केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स को लेकर नया फॉर्मूला लागू कर दिया है। 2 जुलाई 2025 से लागू हुए इस नियम के अनुसार अब कुछ विशेष स्थितियों में टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम ‘राजमार्गयात्रा’ है, जो टोल से जुड़ी जानकारी देगा।
सरकार की यह नई व्यवस्था उन राजमार्गों पर लागू होगी जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़कें बनी हैं और उनका उपयोग लंबी दूरी की यात्रा में किया जाता है। खासकर जो यात्री शहरों के अंदर बने रिंग रोड, बायपास या एलिवेटेड हाइवे का प्रयोग करते हैं उन्हें इस नियम से बड़ा फायदा मिलेगा।
टोल टैक्स की गणना दो नए तरीकों से होगी:
- पहली पद्धति: निर्माण की लंबाई को 10 से गुणा कर, उसके साथ पुल, सुरंग, फ्लाईओवर की लंबाई को भी 10 से गुणा करके जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर टोल की गणना की जाएगी।
- दूसरी पद्धति: सड़क के पूरे हिस्से की कुल लंबाई को जोड़कर, उस कुल दूरी के आधार पर टोल लिया जाएगा। इन दोनों तरीकों में जो भी दूरी कम होगी, उसके अनुसार टोल लागू किया जाएगा। इससे टोल में 50% तक की कटौती संभव होगी।
उदाहरण से समझें नया नियम:
अगर किसी नेशनल हाइवे की कुल लंबाई 40 किमी है जिसमें 5 किमी फ्लाईओवर है, तो पुराने नियमों के हिसाब से टोल 40 किमी के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन अब 5×10 = 50 और 50+40 = 90 किमी के हिसाब से तुलना की जाएगी। जो भी गणना कम दूरी दिखाएगी, उस पर टोल आधारित होगा।
किन यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ:
यह बदलाव खास तौर पर उन यात्रियों और वाहन चालकों के लिए फायदेमंद है जो शहरी क्षेत्रों में बने फ्लाईओवर या बायपास का उपयोग करते हैं। जैसे दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे या कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले।
नई ऐप ‘राजमार्गयात्रा’ की जानकारी:
NHAI ने एक नया मोबाइल ऐप ‘राजमार्गयात्रा’ लॉन्च किया है, जिससे यात्रियों को टोल की जानकारी पहले से मिल सकेगी। ऐप के जरिए कोई भी यात्री ₹125 या उससे अधिक का टोल चुकाने वाले स्थानों पर स्टॉप सुविधाएं, टॉयलेट्स, फूड स्टॉल और रेस्ट एरिया की जानकारी पा सकेगा। यह ऐप रास्ते में होने वाली सुविधाओं का पूरा नक्शा भी देगा।
निष्कर्ष:
2 जुलाई 2025 से लागू हुआ यह नया टोल नियम आम यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है। इससे अब शहरों के अंदर के छोटे मार्गों पर यात्रा करना पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।