प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI Scheme 2025) को 1 जुलाई 2025 को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में रोज़गार के अवसर बढ़ाना, युवाओं की नौकरियों तक पहुंच आसान बनाना, और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना है। योजना में विशेष फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर किया गया है।
इस स्कीम का कुल बजट ₹99,446 करोड़ है और इसके अंतर्गत सरकार 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नए रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इनमें से 1.92 करोड़ नौकरियां पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को दी जाएंगी। यह स्कीम बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख योजनाओं का हिस्सा है, जिनका कुल बजट ₹2 लाख करोड़ है।
योजना के दो हिस्से – Part A और Part B
Part A – पहली बार नौकरी करने वालों के लिए प्रोत्साहन
- EPFO में रजिस्टर्ड पहले बार काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा एक महीने की सैलरी (अधिकतम ₹15,000), दो किस्तों में
- पहली किस्त: 6 महीने की निरंतर नौकरी के बाद
- दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद
- जिनकी सैलरी ₹1 लाख प्रति माह तक है, वे पात्र होंगे
- कुछ हिस्सा बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में रोका जाएगा, ताकि भविष्य में निकाला जा सके
लाभार्थी संख्या: लगभग 1.92 करोड़ युवा इससे लाभान्वित होंगे
Part B – नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
- सभी सेक्टर में नई नौकरियों पर मिलेगा लाभ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अतिरिक्त 2 वर्षों तक विस्तार
- नियोक्ता को प्रत्येक नए कर्मचारी पर मिलेगा ₹1,000 से ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन, 2 साल तक
- कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक बनाए रखना होगा
- जिन कर्मचारियों की सैलरी ₹1 लाख प्रति माह तक है, वही पात्र होंगे
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे साल तक भी मिलेगा
- पात्रता:
- जिन संस्थानों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे
- जिन संस्थानों में 50 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें 5 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे
प्रोत्साहन राशि की संरचना:
| कर्मचारी की सैलरी (EPF वेतन) | नियोक्ता को प्रति कर्मचारी प्रति माह लाभ |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 तक (प्रपोर्शनल) |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 – ₹1,00,000 | ₹3,000 |
Part B से लगभग 2.60 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।
भुगतान की प्रक्रिया
- Part A के अंतर्गत कर्मचारियों को भुगतान DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा
- Part B में नियोक्ताओं को भुगतान PAN से लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा
सरकार का उद्देश्य
इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में रोज़गार का औपचारिककरण, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज़ी से नौकरियों का निर्माण है। यह योजना युवाओं को पहली बार नौकरी में आने पर वित्तीय सहारा भी देगी और देश की आर्थिक संरचना को मज़बूत करेगी।
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