हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत काम कर रहे करीब 1.20 लाख कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। हर कर्मचारी को इस बढ़ोतरी से 900 से लेकर 1200 रुपये तक का अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
यह वेतन वृद्धि पिछले साल की तुलना में तीन प्रतिशत अधिक है। सरकार ने जुलाई 2024 में 8 प्रतिशत और 2023 में 10 से 20 प्रतिशत तक की वेतन वृद्धि पहले ही दी थी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो पिछले लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे।
राज्य सरकार के इस फैसले पर कुछ अनुबंधित कर्मचारी संगठनों ने नाराज़गी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि यह लाभ उन्हें नहीं मिल रहा जिनकी सेवाएं अनुबंध के तहत हैं लेकिन SOP लागू नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है।
हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार ने बीते एक साल में जॉब सुरक्षा एक्ट लागू किया, जिसमें अनुभव के अनुसार वेतन बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था। उदाहरण के तौर पर 5 से 8 साल का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को 5%, 8 से 10 साल के अनुभव वालों को 10% और 10 से 15 साल का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को 15% बढ़ा हुआ वेतन मिलना था।
पांचवें और छठे वेतन आयोग से जुड़े कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी राहत मिली है। सरकार ने उनके डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) में 6% से 11% तक की वृद्धि की है। अब डीए दर 455% से बढ़ाकर 466% और डीआर दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई है।
यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी। जनवरी से जून तक का बकाया डीए और डीआर जुलाई महीने में वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा।
सरकार का यह फैसला स्थायी और अनुबंधित दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, हालांकि SOP लागू न होने से कुछ कर्मचारियों को अभी इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।